१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणकाे फाइल एक नम्बरमा खाेल्न सरकारलाई संसाद अर्यालकाे चुनौती सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति उपत्यका ट्राफिक प्रहरीद्वारा विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु संसद्‌को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति हटाउन नेकपाको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल र विदेशमन्त्री वाङबीच द्विपक्षीय वार्ता हुँदै सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजारले बढ्यो प्रहरी देख्दा नागरिकले सुरक्षा होइन, त्रास महसुस गरिरहेका छन्ः संसदमा राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न निकायबाट तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएकोमा कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले यसअघि ३० दिनको सीमा राखेर स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नआएको भन्दै फेरि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो । विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ति

विभिन्न आठ कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न आठ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ वटा कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न

२८ कम्पनी कालोसूचीमा 

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै

भर्खरै