काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट  सुझाव

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषको रिक्त प्रशासक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन आह्वान गरेको छ।

काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीअन्तर्गत आजदेखि मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु गरेको छ । आज नौवटा

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल मन्त्रालय नयाँ सरकार गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समावेशी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठित यस समितिलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक बनाइएको छ। समितिले आफ्नो कार्य

काठमाडौ । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिव ५३ अर्ब बरारबार भन्सार महशुलमा कर छुट दिएको

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब भन्दा बढिको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेपनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा राजश्व न्युन उठिरहेको

काठमाडौँ ।पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिवद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आय र व्ययको अनुमान घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज चालु

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्व १९ अर्ब

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनार्थ भारत सरकारले नेपाललाई सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेको

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका

काठमाडौँ । पछिल्लो समय निक्षेप बढ्दा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो समय बैंक

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था