काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ फोकल युनिट स्थापना

काठमाडौँ । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल बन्दै गएको छ । सरकारी निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा राजस्व उठाउन ध्यान  नदिँदा लक्ष्यअनुसार

काठमाडौँ । पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पुँजीगत

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाइने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट

काठमाडौँ ।सरकारले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा

काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ ।  परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास

पछिल्लो एक सातामा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयभित्र सरुवा आंतक चलेको छ । एक सातामै अर्थमन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३३ करोड  अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा २३ अर्ब ५३ करोडमात्रै

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ । शुक्रवार गरिएको निर्णय अनुसार १२ जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे

काठमाडौँ । अब सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरुमा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने भएको छ । पूर्वतयारी बिनै आयोजनाहरुमा सहायता लिइदाँ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय,

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल

एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब