लुम्बिनीः नेपाल भारत सहयोगात्मक सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय ऊर्जा उत्पादक संस्था(एसजेभिएन) ले उक्त आयोजनाको निर्माण गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा आज यहाँ भएको द्वीपक्षीय वार्तापछि उक्त आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुबै देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एसजेभिएन लि.का अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । साथै उहाँहरुले समझदारीपत्र आदानप्रदान पनि गर्नुभयो ।
आजैका मितिदेखि ९० दिनभित्र उक्त कम्पनीले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समीक्षाका निम्ति नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ भने एक वर्षभित्रमा प्राधिकरण र उक्त कम्पनीबीच परियोजना निर्माणको सम्झौता हुनेछ । त्यसको छ महिनापछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा अन्य पाँचवटा समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भई दुईपक्षीय आदानप्रदान गरिएका छन् । भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित एक–एकवटा तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग तीनवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आइसिसीआर), त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) र आइसिसीआर, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र आइसिसीआर, सोही विश्वविद्यालय र चेन्नइस्थि भारतीय प्रविधि प्रतिष्ठानसँग अन्य दुईवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
ती सम्झौतापत्रहरुमा भारतीय पक्षबाट विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने नेपालको तर्फबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्रा डा हृदयरत्न ब्रजाचार्य, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा भोला थापा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक डा मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले अलगअलग हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबीच आज मध्याह्न यहाँ भएको द्विपक्षीय वार्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण, नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा केन्द्रित भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच हुने वार्तामा आपसी हित र चासोका समग्र पक्षमा विचारविमर्श हुनाका साथै व्यापार, पर्यटन, लगानी, जनस्तरको सम्पर्क एवं सम्बन्ध अभिवृद्धिबारे पनि छलफल भएको थियो ।
द्विपक्षीय वार्तामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका निम्ति विकास सहायता, व्यापार सहजीकरण, पारस्परिक हित, सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनलाई प्रमुख रुपमा उठाएको थियो । गत चैतमा भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र त्यस क्रममा भएका सहमति, तिनको समीक्षा एवं शीघ्र कार्यान्वयका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव, राजदूत शर्मालगायत रहनुहुनेछ भने प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको प्रमण्डलमा विदेश सचिव, विदेश मन्त्रालयका सहसचिवहरू र काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका कार्यबाहक राजदूत नाम्ग्या खम्पा रहनु भएको थियो । रासस
