काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले सूचना प्रविधिका नीति तथा कानूनलाई समय अनकुल गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको दाबी गर्नु भएको छ ।
बुधबार सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेकको उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले इन्टर नेटमा करको पुनारावलोकन साथै नीजि क्षेत्रले उठाएका मागको सम्बोधन गर्दैै सूचना प्रविधिका नीति तथा कानूनलाई समय अनकुल गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको हो । उहाँले वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवम डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिलाई देश विकासको प्राथमिक औजारको रुपमा लिनु पर्ने स्पष्ट सोचका साथ एकिकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई समय अनकुल बनाउन लागि रहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासले मानव स्रोतको विकास भइ दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रमा वृद्धि भएता पनि देशका सबै भू–भागमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउन अझै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेको छ । यस सम्बन्धि मानव स्रोतको विकास भइ दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । देशका सबै भू–भागमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउन अझै मेहनतको आवश्यकता छ । तसर्थ सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवम डिजिटल साक्षरतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्षेत्रलाई देशभित्र रोजगारीको माध्यम बनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्न समेत सरकार लागि परेको छ । सूचना प्रविधिलाई देश विकासको प्राथमिक औजारको रुपमा लिनु पर्ने स्पष्ट सोचका साथ एकिकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई समय अनकुल बनाउने र यस क्षेत्रका नीति कानुन तथा नियमनहरुलाई समसामयीक बनाई दिगो, दरिलो कानून र नीतिगत आधार तयार गर्ने कार्य जारी राखेको छ । वर्तमान सरकारले इन्टर नेटमा करको पुनारावलोकन साथै क्यान महासंघ लगायतका नीजि क्षेत्रबाट उठाएका मुद्धाहरु विगतको अनुभव विगतमा तयार पारेका नीतिहरु तथा समयअनरुप बदलिदो सोचहरु यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासमा बढेको चुनौतीको सामना गर्न समेत सरकारले सो सम्बन्धि व्यवस्था कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसमा नीजि क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग रहने विस्वास रहेको छ ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ठूलो रकम अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेकाले त्यस्तो रकम मुलुक निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा त्यो पनि आइटी क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।उहाँले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार पु¥याउन समेत गाह्रो रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तारको क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग व्यवसायले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरको रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तो रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा खर्च गर्न सकिने गोल्छाको भनाई छ । उहाँले डिजिटल कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी अझै झन्भटिलो रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले सूचना प्रविधिले हाम्रो समयसँगै औद्योगिक लागत पनि बढाउन थालिसकेको बताउनुभ भयो । नेपालको स्वादेशी उद्योगहरुले सोचे अनुसारको सूचना प्रविधिको लाभ लिन सकिरहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अन्यदेशको तुलनात्मक रुपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि परिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको स्थायीत्व स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने ठूलो रकम अनउत्पादन क्षेत्रमा गएको समाचार सुनेका छौं ।उक्त रकमलाई भोलीको मुलुक निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षाको आइटीमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ । हामी जस्तो पहाडी मुलुकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार पु¥याउन गाह्रो छ । टेलिमेरिसन जस्ता सुविधाले अब सहज पनि बनाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग बढाउनको लागि रकम अभाव हुन सक्छ ।यसको लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ । तर केही वर्षयता उद्योगहरुको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआरं)खर्च गर्नू पर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले पनि यस्तो रकम जम्मा गरिरहेका छन् । यसलाई दुर्गम भेगमा सेवा विस्तारको लागि प्रविधिमा प्रयोग बढाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा पनि लगाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । प्रविधि औधोगिकरणको आधार पनि रहेको छ । सूचना प्रविधिले हाम्रो दैनिकी मात्रै सहज बनाएको छैन। औधोगिक लागत पनि कम गर्न थालेको छ । यसको लाभ उपभोक्तालाई पनि पुगेको छ तर स्वदेशी उद्योगहरुमा पनि सोही हिसाबले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । हामी सूचना प्रविधिमा अझै पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै पछाडि परेका छौं । यस्तो अवस्थामा औधोगिककरण पनि कठिन भइरहेको छ । आज विश्वको जुनसकै ठाउँमा पनि उच्च प्रविधिको प्रयोग भएर उत्पादन भएको छ । नेपालमा सामानको मूल्य बढेको बढै देखेका छौं । प्रविधिजन्य कुरामा सेवा सुविधा बढ्छ तर मूल्य बढदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौं ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सुचना प्रविधि सबै क्षेत्रमा पुगे पनि सेवा गुणस्तर नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ प्रविधि प्रयोग भए पनि गुणस्तरीय नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ इन्टर नेट सर्भिस सबैतिर पुगेको अवस्था छ । सेवा प्रदायकले त्यति सेवा पाएको छैन । बीचबीचमा ह्याङ हुने सरकारी कार्यालयमा प्रविधिले काम नगरेर घण्टौ लाइनमा बस्नु पर्ने छ । यातायात , राहधानी बनाउने स्थानमा लगायतका सेवा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहेको छ । यसलाई सरकारले चुस्त दुरुस्त किसिमले सेवा दिने खालको बनाउनु पर्छ । सूचना प्रविधिलाई विकास गर्नको लागि आइटीको हप जस्तो बनाएर सरकारी जमिन भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग मिलेर ब्याकपको रुपमा काम गर्न सकिन्छ । यस्तो काममा सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्य भयो भने आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरु विदेश जानु पर्ने अवस्था छ । उहाँहरुलाई स्वदेशमा नै बस्ने गरी वाताबरण बनाउन सकिन्छ ।’
अध्यक्ष मल्लले सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा आइटी हपको विकास गरि आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरु विदेश जानबाट रोक्नको लागि स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
