९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटखोलामा पहिराले लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गण्डकी प्रदेशसभा: मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल सुरु अन्तिम मनोनयनका लागि तीन हजार २९७ जनाको आवेदन रास्वापा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन हवाई सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय संवादको केन्द्र बन्दै काठमाडौँ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारीपछि रणनीति तय गर्न सचिवालय बैठक सुरु (तस्बिरसहित) विवेक प्रयोग गरी नेतृत्व चयन गर्न र परिणाममुखी बन्न सभापति लामिछानेको आह्वान विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा कामपाको जोड कोशी प्रदेश : बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले विधान महाधिवेशनः पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा नेकपा एमाले उपमहासचिव, पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आजदेखि सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । 

महाधिवेशनमा पेश गरिएको विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्थालाई हटाउँदै एक सचिव थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन वा सात उपाध्यक्ष हुनेबारेमा छलफल भएको थियो । तर उपाध्यक्ष भने पहिल्यैै पाँच जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको रहने आज पेश गरिएको संशोधन विधानमा उल्लेख छ । 

वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ । यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
    
पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यसैगरी अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ ।
    
यही असोज १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन् ।