काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा परिणाम र उत्पादनमूलक योजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्रै लगानी गरिने बताउनुभएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) को १२औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले पहुँच र हचुवाका भरमा कुनै फाइल तयार गरेर आफूले बजेट नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नक्साकङ्नबिना विद्यालय र कलेज स्वीकृति दिइने तथा त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा नहुने हुँदा लगानी खेर गइरहेकातर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री शर्माले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क गराउन र शिक्षामा समानता स्थापना गरी समृद्धि निर्माणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले सरकारले पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समुदायस्तरमा सबै पक्षको सहयोग र विज्ञता उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले कोभिड महामारीपछि शिक्षामा रुपान्तरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा लैङ्गिक समताका पक्षमा सुधार भए पनि उच्च शिक्षासम्म विद्यार्थी टिकाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै शिक्षाविज्ञ विमल फुँयालले शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले शिक्षामा लगानी बढाउन र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफल चलाउन आग्रह गर्नुभयो । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले संविधान र दलीय घोषणापत्रमा जनमुखी र उत्पादनमूलक शिक्षा भनिए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद विद्या भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाका लागि आफ्नो पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुष्परमण वाग्ले, मानवअधिकारवादी गौरी प्रधान, ग्लोबल एक्सन फर एजुकेशन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षलगायतले एनसिइ नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अभियानको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले मुलुकका ४५ जिल्ला शाखामा अभियान पुगेको र ४१६ शैक्षिक संस्था आबद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।
