काठमाडौं । ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पछिल्लो समय दैनिकजसो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका घटनाले अर्थहीन बनाएको छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले आफ्नो अगाडिपछाडि कोही नभएको, पैसा कमाउनुको अर्थ नभएको भन्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेका थिए। त्यसपछिका भाषणहरुमा पनि उनले सरकारले शून्य सहनशीलताका रुपमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताले मुलुकभर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलिएको देखाएको छ।
अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको २५ दिनमा मात्र ३० जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यही अवधिमा ४५ जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो संख्याले मुलुकमा भ्रष्टाचार कुनै पनि विन्दुमा नघटेको देखाएको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा दैनिकजसो कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध व्यक्ति पक्राउ परिरहेको जानकारी दिए। ‘चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने दैनिक रुपमा भ्रष्टाचारको आरोपमा कम्तीमा एकजना पक्राउ परिरहेको अवस्था छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यस्ता घटनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार नघटेको देखाएको छ। ’
कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढे वा घटेको अनुसन्धान गर्ने निकाय भने अख्तियार नभएको बताए। ‘मुलुकमा विगतभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने होइन। अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नेमात्र जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका घटना बढेपछि अख्तियार सक्रिय भएको बुझ्नुपर्छ। ’
प्रवक्ता कोइरालाले पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचारमा उजुरीको संख्या बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष उजुरीको संख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकोमा गत वर्ष ५ हजारले बढेर २४ हजार पुगेको छ। ‘सर्वसाधारणले बढी उजुरी हाल्नुले मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने।
सर्वसाधारणले दिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। २४ हजार उजुरीमध्ये करिब २५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको कोइरालाले जानकारी दिए। गत वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहले गरेको खर्चमा धेरै बेरुजु निकालेको थियो।
भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने विश्वव्यापी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। संस्थाको सन् २०१८ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको स्तर दुई अंकले घटेर एक सय २४ मा पुगेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल १ सय २२ औं स्थानमा थियो।
सन् २००४ मा विश्वका एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपालको स्तर ९० औं स्थानमा रहेकामा अहिले एक सय २४ मा पुगेको हो। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै भ्रष्टाचार पनि फैलिँदै गएको देखिएको छ। सन् २००४ पछिका वर्षमा मुलुकको स्तर ९० औं स्थानभन्दा तल कहिल्यै आउन सकेको छैन। उल्टै प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् २०१३ मा एक सय १६ औं स्थानमा रहेको मुलुक अहिले एक सय २४ मा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१८ को सुरुमा सत्ता सम्हालेका थिए। त्यसपछिको समयमा मुलुक भ्रष्टाचारको स्तरमा दुई अंक चढेको हो।
एकातिर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित घटना अख्तियारमा पुग्दैनन्। अर्कोतिर अख्तियारले अहिले समातेका कर्मचारी र सम्बन्धित अन्य व्यक्ति पक्राउ पर्नुमा पनि लेनदेनमा हिसाब नमिलेर मात्र हो। ‘घुस लिने र दिने’ नमिलेपछि मात्र अख्तियारमा उजुरी दिने प्रचलन छ। दुवै पक्ष मिल्दासम्म कुनै पनि घटना सार्वजनिक हुँदैनन्। पछिल्लो समय विकास निर्माणमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारी पक्राउ परिरहेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आयोजनाहरुमा भएको खर्चअनुसार ठेकेदारहरुले प्राविधिक कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत ‘घुस’ बापत दिनुपर्छ। ठेकेदार र प्राविधिक कर्मचारीमा यही घुस रकमको प्रतिशतमा कुरा नमिल्दा अख्तियारसम्म पुग्ने गरेको हो।
‘मुलुकभर रकम लेनदेनका जति घटना हुन्छन् त्यसको एक प्रतिशत पनि अख्तियारसम्म पुग्दैन’, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘दुवै पक्षबीच कुरा मिल्ने धेरै हुन्छन्। व्यापारी र ठेकेदारले पनि भोलि फेरि काम गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म अख्तियार गुहार्ने प्रचलन छैन। ’ ती कर्मचारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘मुलुकमा कर्मचारीका लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र राजस्व प्रशासन हो। तर त्यहाँ पक्राउका घटना ज्यादै कम हुनुको प्रमुख कारण व्यापारी र कर्मचारी दुवैको कुरा मिल्नु हो। ’
उनका अनुसार भन्सार, कर र राजस्व अनुसन्धानमा जति पैसा अन्य कुनै क्षेत्रमा छैन। तर त्यहाँ कर्मचारी र व्यापारीका स्वार्थ मिल्छन् र अख्तियारसम्म घटना पुग्दैन। अख्तियारले राजस्वका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने भनेको अकुत सम्पत्तिमा मात्र हो। अहिलेसम्म लेनदेनको हिसाबमा एकाधभन्दा बढी राजस्वका कर्मचारी समातिएका छैनन्।
‘मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, वैदेशिक रोजगार, जिल्ला प्रशासन, विकासे मन्त्रालयलगायतलाई कमाउ कार्यालय भनिएको ती सबै सर्वसाधारणसँग जोडिएका कारण मात्र हो,’ ती कर्मचारीले भने ‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजस्व र भन्सारमा छ। तर त्यहाँका घटना बाहिर आउँदैनन्। ’ अख्तियारले २०७५ मा तयार पारेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था’ नामक प्रतिवेदनले राजस्व प्रशासनमा १२।२ प्रतिशतले ‘घुस’ माग गरेको देखाएको थियो।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
