काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने नागरिकहरूको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयकबारेको छलफलमा परिचयपत्रमा रहने नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा सरकारको मात्र पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने सवालमा सहमति जुटेको हो । सांसदहरूले परिचयपत्रमा हुने नागरिकका गोप्य सूचना चोरिन या चुहिन सक्ने जोखिम औंल्याएपछि समितिको बैठकले सरकारी निकायले मात्रै विवरण उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको हो ।

विधेयकमा वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक गरी दुई किसिमका विवरण हुनेछन् । जैविक विवरणमा व्यक्तिको फोटो र १० औंलाको छापलगायत हुनेछ भने वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, ठेगाना, बाबु, बाजेको नाम, श्रीमान्रश्रीमतीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर,घरजग्गा, बैंकिङलगायतका सूचना रहनेछन् ।

उक्त परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लालपुर्जा, सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता परिचय खुल्ने अरू कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमात्र बोके पुग्छ । समितिले सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण उपयोगका लागि माग गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित विवरणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न तथ्यांक सुरक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । विधेयकमा सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि निवेदन दिनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरण फरक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले एक वर्षभित्र निवेदन दिई सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । विवरण सच्याउन एकपटकमात्र मौका दिइनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

परिचयपत्रमा रहेको वैयक्तिक विवरण या सूचना चोर्ने या दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । परिचयपत्र लिने क्रममा झूटो विवरण दिनेलाई समेत सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिचयपत्र प्राप्तिका लागि झूटा विवरण दिनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ । तथ्यांक भण्डारण गर्ने अधिकारीले क्षति पुर्‍याए वा नष्ट गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।