काठमाडौँ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ल्हेन्दे, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको छ।
आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले बिहीबार उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन्। घाइतेमध्ये ३४४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा स्थानीय प्राविधिकसहित २० हजार ४७७ जनशक्ति उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित भएका छन्। उनीहरूको सक्रियतामा १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढी तथा पहिरोका कारण २ हजार ३०० निजी आवास पूर्ण रूपमा भत्किएका वा बगेका छन् भने २६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट २ हजार ३०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये १ हजार ८५ जनालाई अस्थायी शिविरमा राखिएको छ।
विपद्का कारण १०२ जना बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूका लागि ३८ केन्द्रमार्फत मनोसामाजिक परामर्श तथा संरक्षण सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
पूर्वाधारतर्फ ३४ मोटरेबल पुल र ५१ झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन्। ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १४ सरकारी भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, १२ विद्यालयका ३५ भवन र ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा भत्किँदा ९ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। १८ विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ६ सरकारी र ७ निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलमा पनि पूर्ण क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले ५५ खानेपानी आयोजना र ४४ सिँचाइ कुलोमा क्षति पुर्याएको छ। उद्योग तथा व्यवसायतर्फ ३०० घरेलु तथा साना उद्योग, ६७ व्यापारिक पसल र ३० गोदाममा क्षति पुग्दा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। यसबाट १ हजार ७०० भन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्।
कृषितर्फ ९७३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको छ भने ४७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। बाढीमा ७०२ ठूला पशु, २ हजार १२३ साना पशु तथा १ लाख ३४ हजार कुखुरा र अन्य पन्छी मरेका छन्।
सञ्चारतर्फ १९८ टावरमा क्षति पुगे पनि १९३ वटा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। १७ बैंक शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुग्दा २ हजार १२५ कर्जा खाता जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सडक, पुल र सरकारी भवनमा ५ अर्ब ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ, विद्यालय भवन तथा पूर्वाधारमा ४ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख, उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा २ अर्ब ९७ करोड १२ लाख, खानेपानी तथा सिँचाइमा ५२ करोड ६९ लाख र कृषि, पशुधन तथा फार्ममा २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। मृतकका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता पठाइएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ। बजेट रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ भने प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले ५ देखि १५ दिनसम्मको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापना, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आवश्यक सेवा तत्काल प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा दिगो पुनर्निर्माण योजना तयार गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानसमेत निर्देशन दिनुभएको छ।
