सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा उहाँले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

मन्त्री लम्सालले बाढी, डुबान, नदी कटान तथा खडेरीका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र नदी व्यवस्थापनको अभ्यासका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा उच्च बाढी सतह (हाई फ्लड लेभल), भूमिगत पानीको सतह, नदीमा जम्मा हुने गेग्रान तथा माटोको निक्षेप र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई समेत आधार बनाइनेछ ।

नदीमा हरेक वर्ष जम्मा हुने माटो, बालुवा तथा अन्य सामग्रीका कारण समयसँगै बाढीको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उहाँले नदी च्यानलको नियमित व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । नदीमा हरेक वर्ष औसत ५ देखि १० सेन्टिमिटरसम्म सामग्री जम्मा हुने र तराई क्षेत्रमा यो मात्रा अझ बढी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“विद्यमान कानुनले नदी क्षेत्रमा जम्मा हुने मेटेरियल व्यवस्थापनमा रोक्छ । जहाँबाट मेटेरियल निकाल्न पाइँदैन, त्यहाँ डिपोजिट भइरहन्छ । अर्कोतर्फ जहाँ मेटेरियल हुन्छ, त्यहाँ ओभर–एक्स्काभेसन गर्छौं,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “यी दुवै समस्या समाधान गर्न नदीका च्यानल नियमित रूपमा मेन्टेन गर्ने, आवश्यकताअनुसार मेटेरियल निकाल्ने र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ ।”

उहाँले आगामी संसद् अधिवेशनमा यससम्बन्धी विषय प्रवेश पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री लम्सालले सहरी विकाससम्बन्धी नयाँ कानुनमार्फत भविष्यमा सहर, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, आवास तथा वन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई आधार बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बाढी तथा डुबानसँगै खडेरी र भूमिगत पानीको घट्दो सतहलाई समेत विपद्का रूपमा लिएर योजना निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी चुरे तथा चुरेभन्दा दक्षिणका क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइका लागि भूमिगत पानीमा निर्भरता घटाउँदै सतही पानी, जलाशय र पोखरीको प्रयोग बढाउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूलीका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि बढाइने

मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुरानै स्थानमा राजमार्ग पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित र नयाँ अलाइनमेन्टमा निर्माण गरिनेछ र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

राजमार्गको डीपीआर तयार गरी टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तथा अन्य पुलहरू ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पुलको डिजाइनसमेत परिवर्तन गरिएको र लामो स्पानका पुल निर्माणमा जोड दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माणका लागि चार वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले केही संरचनाको टेन्डर दसैँअघि र बाँकी संरचनाको डीपीआर तयार गरी दसैँ–तिहारपछि चरणबद्ध रूपमा टेन्डर गरिने बताउनुभयो । खानेपानीका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि दसैँअघि नै अघि बढाउने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । प्रभावितका लागि जग्गा पहिचान तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“सकेसम्म उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गरेर एउटा फेस्टिभलको माहोल उहाँहरूलाई पनि क्रिएट गरौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

हाकुबेँसी र स्याप्रुबेँसीमा बेली ब्रिजका लागि प्राविधिक अध्ययन

मन्त्री लम्सालले हाकुबेँसी र स्याप्रुबेँसी क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक बेली ब्रिज उपलब्ध गराउने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

नेपालसँग बेली ब्रिजको पर्याप्त मौज्दात भए पनि त्रिशूलीमा आवश्यक पर्ने १०० देखि १२० मिटरसम्मको लामो स्पानको बेली ब्रिज तत्काल उपलब्ध नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापनको संरचना परिमार्जन गर्न लागिएको पनि बताउनुभयो । त्यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

क्षतिपूर्ति वितरणमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विपद् प्राधिकरणबाट हुने सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा समीक्षा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद्पछि तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै वैकल्पिक सडक निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एकैसाथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।