काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ को बैठकमा मन्त्री गौतमले संसद्को नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत छिटो अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयले खाका तयार गरिसकेको छ । विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाबारे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) सँग निरन्तर छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “अहिले मृत्यु घोषणाको सवालमा मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मा गएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसमा अहिले एउटा समाधान निस्किसकेको छ । अब कानून मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्दा समय लाग्ने भएकाले अहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत छिट्टै आवश्यक व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानूनमध्ये कुन कानूनमा यस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने विषय यकिन गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएकाले सरकारले अब कानून निर्माण गर्दा विपद्लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानून निर्माणको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
