काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र मात्र नभई समग्र नेपाली राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक संस्कृतिको क्षयलाई सुधार गर्दै समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत आफ्नो प्रतिवेदनमा शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो बनाउन कांग्रेसले आफ्नै कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै व्यवहारबाट सुधारको सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले व्यक्तिको दोष संस्थाले बोक्न नहुने र कानुन उल्लंघनको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै त्यसको सामना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
शर्माले निर्वाचन हुनु र निर्वाचनबाट सरकार चयन हुनुलाई मात्र उन्नत लोकतन्त्रको मापदण्ड मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् । कानुन, विधि र संस्थाको मर्यादा कायम राख्दै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर भए लोकतन्त्र केवल औपचारिक प्रक्रिया र ‘साइन बोर्ड’मा सीमित हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
उनले लोकतन्त्रको केन्द्रमा ‘मान्छेको मूल्य’ स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नागरिकले उठाएका प्रश्न सुनिनु र त्यसको सुनुवाइ हुनु नै लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै शर्माले नागरिकको सम्मान र संवेदनशीलतालाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति बढेको वितृष्णाबारे पनि शर्माले गम्भीर समीक्षा गरेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व र समुन्नतिको अवसर गुमेको तथा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाले युवामा निराशा बढाएको उनको विश्लेषण छ । यही निराशाले ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्यलाई बल दिएको उल्लेख गर्दै उनले बितेको ३५ वर्षमा भएका उपलब्धिलाई पनि वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शर्माले नेतृत्वलाई ‘जमेको पोखरी’ नभई ‘बगिरहने नदी’ जस्तो बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । निश्चित उचाइ र औचित्य हासिल गरेपछि सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले नेतृत्वलाई निरन्तर ताजगी दिने र त्यसलाई विधान, संविधान तथा लोकतान्त्रिक संस्कारमार्फत सुरक्षित गर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनोटमा पहुँच र सम्बन्धको प्रभाव अन्त्य गर्दै ‘इलेक्सन ब्युरो’ मार्फत नयाँ अवधारणा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनमा व्यक्ति र समीकरण केन्द्रित प्रतिस्पर्धाको सट्टा नीति र विचारमा आधारित बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा हुने खर्च र त्यसको अपारदर्शितालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक पहल गर्नुपर्ने, निर्वाचन घोषणापत्रको कार्यान्वयनबारे वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
शर्माले कांग्रेसलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयमा क्रियाशील सदस्यको धारणा बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । डिजिटल कांग्रेसलाई प्रचारको माध्यम मात्र नभई नागरिकसँग संवाद, सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक असहमतिका नाममा कटुता फैलाउने माध्यम बन्न नदिन स्वस्थ बहसको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाललाई ‘खुला जनसंसद्’को संज्ञा दिँदै शर्माले त्यहाँ हुने राजनीतिक बहसलाई संयमित र परिपक्व बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमार्फत व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति नगर्ने, स्थायी गुट निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने, पहुँच र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता नदिने, सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम नबनाउने र नागरिक जनादेशलाई अहंकारमा परिणत नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसैगरी, पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने, गुटको सट्टा दृष्टिकोण, योजना, व्यक्तित्व र विचारका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास गर्ने, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने तथा प्राथमिक निर्वाचनको परीक्षण अघि बढाउने प्रस्ताव शर्माले गरेका छन् ।
सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा ‘इण्टिग्रिटी भेटिङ सिस्टम’ लागू गर्ने, पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना बनाउने तथा ३५ वर्षमुनिका युवालाई स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभियन्ताका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
शर्माले दल परिवर्तन, उम्मेदवारीपूर्व दल सदस्यता र स्वतन्त्र जनादेशको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि सार्वजनिक बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । फरक विचारलाई निषेध नगरी गुटको विकल्पका रूपमा नीति र विचारको बहसलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनका अनुसार कांग्रेसले मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति, संघीयता र सामाजिक न्यायलगायत विषयमा नियमित नीति बहस सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा शर्माले कांग्रेसले केवल नेतृत्व परिवर्तनका लागि नभई नेतृत्व गर्ने संस्कार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संगठन विस्तारसँगै संगठन सञ्चालन गर्ने शैली र चरित्रसमेत बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले चुनाव जित्ने तयारीभन्दा नागरिकको विश्वास जित्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
