पूर्वयोजनाकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भूकम्पका आधारमा तयार गरिएको मापदण्डबाट बाढीलगायत अन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा पीडितले पर्याप्त राहत पाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले विपद्पछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूकम्पका कारण घर भत्किँदा बाँकी रहेका काठ, दाउरा, इँटा तथा घरका अन्य सामग्री प्रयोग गर्न सकिने भए पनि बाढीका कारण घर पूर्णरूपमा बगाउँदा सबै सामग्री नयाँ जुटाउनुपर्ने भएकाले एउटै रकम र मापदण्ड पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
डा. उप्रेतीले भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । पुनःस्थापनामा प्रारम्भिक र दीर्घकालीन गरी दुई चरण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको चरणमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तयार गरिएको ५० हजार रुपैयाँको मापदण्ड बाढीपछि पर्याप्त नहुन सक्छ । बाढीले सबै कुरा बगाएको हुन्छ । न झ्याल हुन्छ, न ढोका हुन्छ, न घरको कुनै भाग नै बाँकी रहन्छ । त्यसैले कुन विपद्ले कस्तो क्षति ल्यायो, त्यसअनुसार पुनर्निर्माणको परिभाषा र मापदण्ड छुट्टै हुनुपर्छ ।”
विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालको नाममा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सम्बन्धित नेपाली संस्थाले समन्वय र सहकार्यका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रभावित क्षेत्रमा विकास साझेदार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डा. उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम र प्रकृतिमा समेत परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, समुद्री सतहको तापक्रममा आएको परिवर्तन र मनसुनको स्वरूपमा भइरहेको बदलावले नेपालमा नयाँ खालका विपद्को जोखिम सिर्जना गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले पूर्वाधारमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको भन्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक सूचनालाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिमा विकास साझेदार र नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा विपद्को प्रकृति तथा प्रभाव फरक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भौगोलिक अवस्थाअनुसार विपद् व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
