काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौतापछि पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानून बनाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका क्रममा आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानून सुधार’ विषयक तीनदिने परामर्श कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री लम्सालले विगतका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका लगानी प्रस्तावलाई समेत नयाँ कानूनको दायरामा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयसमेत कानूनमै स्पष्ट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सम्बन्धित सबै निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री लम्सालले नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि पनि कुनै परियोजना अघि बढाउन तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेमा प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका तथा सम्झौता भइसकेर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२ देखि १४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि विभिन्न कारणले परियोजना अड्किएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री लम्सालले विगतमा नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरी उनीहरूले भोगेका समस्या र चुनौती पहिचान गरिने बताउनुभयो । लामो समयदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता लगानीबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन् तथा उनीहरूले कस्ता समस्या सामना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी दसैँअघि नै लगानीकर्तासँग छलफल तथा समस्या पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा लगानीका अवरोध हटाउने र परियोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने दिशामा सरकारले काम गर्नेछ ।
