शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले एलपीजी ग्यासको लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । आयात, सडक, रिफिलिङ क्षमता, भण्डारण, वितरण, मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन तथा सुरक्षालगायतका पक्षलाई विश्लेषण गरेर समस्या समाधानको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री साहले ग्यास अभाव समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहको ऊर्जा सुरक्षा योजना निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तत्काल नागरिकलाई ग्यास उपलब्ध गराउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उहाँले दीर्घकालीन रूपमा ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार, बोटलिङ तथा वितरण क्षमता वृद्धि र आपत्कालीन मौज्दातको व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ग्यास आपूर्तिको समस्याको प्राविधिक विश्लेषण गर्न ‘फिसबोन डायाग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण अवरोधका रूपमा कृष्णभीर पहिरोलाई पहिचान गरिएको बताउनुभयो । सडक खुलाउन दोब्बर जनशक्ति र मेसिनरी परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री साहले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । बजार अनुगमनलाई व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने माध्यम नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको साधनका रूपमा अघि बढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
चाडबाडको समयमा बजार अनुगमनमा कडाइ गरिएको भन्दै मन्त्री साहले उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
