काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासको गति तीव्र बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले जटिल कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वयका कारण पूर्वाधार विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेकाले कानुन स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नियम परिवर्तन हुने हो कि होइन, आयोजना स्वीकृत हुन कति समय लाग्छ र सम्झौताको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अग्रवालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरकारले गरेको दोस्रो संशोधनले सबैभन्दा कम मूल्यलाई मात्रै आधार नबनाई गुणस्तर, प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता र विगतको कार्यसम्पादनलाई समेत महत्व दिने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकको अधिकार र वातावरण संरक्षण आवश्यक भए पनि अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो निजी पुँजी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम बाँडफाँड, लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्था तथा विवाद समाधानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आधुनिक पूर्वाधारको अवधारणालाई सडक, पुल, विमानस्थल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । डिजिटल पूर्वाधार, तथ्यांक, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा प्रसारण, स्मार्ट प्रविधि तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग विशेष सुविधा नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष नियमन, छिटो निर्णय र सम्झौताको सम्मान चाहेको अग्रवालले बताउनुभयो । होटललाई औद्योगिक व्यवसायअन्तर्गत राख्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि कानुनी संशोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
