काठमाडाैँ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता प्रमेशकुमार हमालले सरकार संसदप्रति चरम उदासीन बनेको र मुलुकलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को चालु बजेट अधिवेशनको अन्तिम चरणमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै उपनेता हमालले सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तथा जनसरोकारका विषयलाई बेवास्ता गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अधिवेशनको सुरुमै संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको विषयले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्ने प्रवृत्ति देखाएको जिकिर गर्नुभयो । संसद्मा सांसदहरूले जनजीविका, विकास, रोजगारी र उत्पीडनलगायतका हजारौँ विषय उठाए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरेको उहाँको आरोप थियो ।
उपनेता हमालले संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै सभामुखका रुलिङ कार्यान्वयन, संसद्मा गरिएका विवादित अभिव्यक्ति तथा अदालतले प्रश्न उठाएका विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संसद्को नियमावलीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा र राष्ट्रियताका विषयमा संसद्को रोस्टमबाट दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन रहेको दाबी गर्दै हमालले त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार निरङ्कुश दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियन सञ्चालनमा व्यवधान, निजामती कर्मचारीमा त्रास सिर्जना तथा बौद्धिक वर्ग, पत्रकार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत पक्राउ पुर्जीविना आतङ्कित बनाउने काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारका सय बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको र संवैधानिक निकायहरूको मर्यादा कमजोर पार्ने काम भइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
आर्थिक अवस्थातर्फ संकेत गर्दै हमालले विकास खर्च निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च चार प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन भने महँगी बढेको र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको उहाँको दाबी थियो ।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकले सास्ती भोगिरहेको तथा रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको सुशासनको नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
हमालले सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न, संसद्का प्रश्न तथा निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
