काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीको हकमा साविक बमोजिम अवकाश हुने र निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा ३ वर्षसम्मको सेवा अवधि थपिने विशेष व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा मुख्य सचिव/मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४ औँ तह र सचिव वा सोसरहलाई १३ औँ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सहसचिव/विभागीय प्रमुख स्तरलाई ११ औँ र १२ औँ तह, उपसचिव स्तरलाई ९ औँ र १० औँ तह, शाखा अधिकृत स्तरलाई ७ औँ र ८ औँ तह तथा नायब सुब्बा/खरिदार/सहायक स्तरका कर्मचारीलाई क्रमश: ५ औँ, ४ औँ र ३ औँ तहमा कायम गरिनेछ।
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। सो आरक्षणको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।
कर्मचारीको कामलाई नतिजामुखी बनाउन सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूसँग अनिवार्य रूपमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्यांकनको आधारमा फाइल फर्छ्यौट दर, बजेट कार्यान्वयन र सेवाग्राही सन्तुष्टिलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।
सामाजिक सञ्जाल र आचरणमा कडा नियम
निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा राजनीतिक दल वा पदाधिकारीको पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी गर्न, सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने/हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
साथै, कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी वा काम ठप्प पार्ने/बाधा पुर्याउने कार्य गरेमा विभागीय कारबाहीका साथै भौतिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ति समेत असुल गरिनेछ।
