काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधन नेपालको इतिहासमै प्रशंसनीय रहेको र यसले मुलुकलाई दीर्घकालमा जलवायु उत्थानशील (क्लाइमेट रेजिलेन्ट) बनाउने बलियो आधारशिला खडा गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल औपचारिक भाषण नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट अडान, विज्ञानमा आधारित चेतावनी र भावी कार्यदिशाको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताउनुभएको छ।

न्युयोर्कबाट न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै डा. ढकालले भोटेकोशी विपद्को पीडालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको कूटनीतिक बहसलाई आगामी जलवायु सम्मेलन कोप–३१ सम्म जोडेर ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले शान्ति, मानवता र समृद्धिका आदर्शबीच विश्व व्यवस्थामा देखिएका विरोधाभासलाई सांकेतिक र प्रभावकारी ढंगले उजागर गरेको डा. ढकालको भनाइ छ। सम्बोधनमा उठाइएको रासायनिक मल र हतियारको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै उहाँले संसारभर हतियार सहज रूपमा पुग्ने तर गरिब किसानसम्म मल र इन्धन नपुग्ने अवस्थाले विश्व व्यवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको बताउनुभयो।

डा. ढकालले जलवायु न्यायलाई विज्ञान र वित्तसँग जोडेर प्रस्तुत गरिनुले नेपालको कूटनीतिक उचाइ बढेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद् अन्तरदेशीय प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केरुङ र भोटेकोशीका घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म गम्भीर प्रभाव पारेको बताउनुभयो।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी साझेदारीमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेपाल, भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानसहितको क्षेत्रलाई समेट्ने संयुक्त जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो। यसमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको धारणा छ।

डा. ढकालले राष्ट्रसंघ महासभापछि नेपालले तत्काल तीन रणनीतिक काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। पहिलो, आगामी नोभेम्बरमा टर्किएको अन्ताल्यामा हुने कोप–३१ सम्मेलनको तयारीलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सम्मेलनमा नेपालले आफ्नै पेभिलियन राखेर भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने, मन्त्रालय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत आवाज निर्माण गर्नुपर्ने तथा वार्ताकारलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

दोस्रो, राष्ट्रिय बजेट र योजना प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र पूर्वाधारलाई जलवायु संकट धान्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्न नीतिगत बहस आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

तेस्रो, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक अवस्थाबीच नेपालले अतिरिक्त जलवायु वित्त र प्रविधि भित्र्याउन रणनीतिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्वका विकास बजेट रक्षा र हतियारतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

राष्ट्रसंघका महासचिवले ‘विश्वको छानो खसेको’ भन्दै व्यक्त गरेको चिन्ता तथा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’का कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चेख डिओङले नेपालको अनुभवलाई द्रुत प्रतिकार्यको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको प्रसंगलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने डा. ढकालले बताउनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका मागहरूको विश्वसनीयता कायम राख्न देशभित्र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन, पीडित समुदायको न्यायोचित पुनर्स्थापना तथा रणनीतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। भोटेकोशी र त्रिशूलीका प्रभावित समुदायलाई न्याय दिन सरकारका नीति र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

डा. ढकालले वायु प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास र जलवायु संकटको त्रिपक्षीय चुनौतीविरुद्ध नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युद्धस्तरमा काम गर्न अब ढिला गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो।