काठमाडाैँ । सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संघीय संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीवार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिसँग विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अर्थ, कानून तथा गृह मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
सचिव राउतले दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको बताउनुभयो। प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दलित समुदायका हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको र समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले जातीय विभेदले कुनै एउटा समुदायलाई मात्र नभई समग्र समाज र राज्यलाई असर गरिरहेको बताउनुभयो। दलित तथा उत्पीडित समुदायको हक र अधिकार अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै उहाँले विधेयकको नामबाट ‘दलित’ शब्द हटाएर वर्गविहीन र जातविहीन समाज निर्माणको दिशामा कानून बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले अन्तरजातीय विवाह बढ्दै गएको अवस्थामा दलित र गैरदलितबीचको विभेदले समाजका अन्य समुदायलाई समेत असर पारिरहेको बताउनुभयो।
यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भूवनबहादुर सुनारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै तत्काल विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सम्भव भए चालु अधिवेशनमै विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले समाजमा विद्यमान जातीय तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
