काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल तथा बस्तीमा बढ्दै गएको संकट सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शेर्पाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आमूल सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणका लागि तत्काल तयारी हुने तर विपद्पीडितका लागि राहत तथा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न विगतमा प्रयोग हुँदै आएका अनुसन्धानका विधि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । हिमनदीको गतिशीलता र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विनाशकारी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका विषय उठाउँदा पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको भन्दै उहाँले जलवायुका मुद्दालाई विकास परियोजनामा मात्र सीमित नगरी बाढी, पहिरो र स्थानीय समुदायले भोगिरहेका वास्तविक समस्यासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
थामे र रसुवामा आएको बाढीपछि सरकारी प्रतिवेदन तयार गर्न छ महिनाभन्दा बढी समय लागेको उदाहरण दिँदै उहाँले सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेश भ्रमणका लागि २४ घण्टाभित्र सुटकेस तयार हुने, तर आफ्नै देशका पीडितका लागि रिपोर्ट बनाउन ६ महिना लाग्ने? यो कस्तो प्रणाली हो?’
सांसद शेर्पाले विपद्पछि राहत वितरणको प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नगद राहतको नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सामग्री खरिद गरी वितरण गर्दा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने र कतिपय अवस्थामा राहत सामग्री फोहोरको डम्पिङ साइटजस्तो बन्ने अवस्था देखिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिएर पीडितको हातमै नगद पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
