काठमाडौँ, ७ असोजः नितान्त नयाँ परिस्थिति र परिवेशमा देशको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो बदलिएको राजनीतिक अवस्था मात्र होइन, विकासको गति बढाउने, गरिबी हटाउने, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता घटाउने, महिला–पुरुष समानता र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ । यससँगै भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधन तथा भौतिक सम्पत्तिको अकल्पनीय क्षति, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको बढ्दो जोखिम र जलवायु न्यायका लागि नेपालको सरोकारलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्यपूर्ण र सशक्त रूपमा आफ्ना मत प्रस्तुत गर्न पाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेश र त्यसबाट उत्पन्न जनअपेक्षाबीच गठन भएको नयाँ सरकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा आफ्ना प्राथमिकता विश्व समुदायसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नाका साथै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । उहाँको महासभामा पहिलो सम्बोधन र महासचिवसँगको प्रत्यक्ष भेटवार्ता नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तरराष्ट्रिय सरोकारलाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका हो ।
गत वर्षको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा जनतामा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र जवाफदेही शासनको अपेक्षा बढेको छ । त्यससँगै आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा राज्यका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विविधताबीच विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म पु¥याउनु नयाँ नेपालको मूल आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई नै मूल उद्देश्य बनाएको छ ।
नेपालका लागि विकासको अर्थ केवल आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु मात्र होइन । सामाजिक न्याय, समान अवसर, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता पनि विकासकै अभिन्न पक्ष हुन् । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई विकासको मूलधारमा समान अवसर दिनु राज्यको दीर्घकालीन दायित्व हो । त्यसैले नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो विकासको आवश्यकता प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार र लगानीसँगै मानव विकास, समानता र सामाजिक न्यायका विषयलाई पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालले विकासका राष्ट्रिय प्राथमिकता अघि बढाउन अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्दै आएको छ । विकासका लागि पूँजी, प्रविधि, सीप, ज्ञान र बजारको पहुँच आवश्यक छ । नेपालजस्तो विकासशील र भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीको महत्व अझ बढी हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विस्तार गर्न र गरिबी न्यूनीकरणलाई गति दिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
यही विकास यात्रामा जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती थपेको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन र विकासका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेका छन् । पछिल्लो भोटेकोशी बाढी त्यसको एउटा गम्भीर उदाहरण बनेको छ ।
भोटेकोशी बाढीले जनधनको व्यापक क्षति गर्नुका साथै घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति पु¥याएको छ । विपद्पछि उद्धार, राहत र खोजी कार्यसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अबको चुनौती बनेको छ । यस घटनाले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत तथा प्रविधिको विषय थप स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून हुनु र त्यसको असर भने तुलनात्मक रूपमा गम्भीर रूपमा भोग्नु नै नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी सरोकारको मुख्य आधार हो । नेपालले जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जिम्मेवारी, क्षमता र प्रभावबीचको असमानतालाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा राख्दै आएको छ । जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहँदै आएको छ ।
यस वर्षको राष्ट्रसङ्घीय महासभा नेपालका लागि जलवायु कूटनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री शाहले सशक्त रूपमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न । यद्यपि महासभामा यसबारेमा बहस हुँदैन । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ आयोजना हुँदैछ । त्यसैले न्यूयोर्कमा नेपालको जलवायु सरोकार प्रस्तुत गर्नु अन्ताल्यामा हुने जलवायु सम्मेलनका लागि पनि पृष्ठभूमि तयार गर्ने अवसर हो । यो अवसरको भरपूर उपयोग प्रधानमन्त्री शाहले गर्नुहुनेमा समस्त नेपाली विश्वस्त छन् ।
कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अझ स्पष्ट र सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । महासभामा नेपालले अहिले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षति, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तको आवश्यकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नसके त्यसले आगामी जलवायु वार्तामा नेपालको अडानलाई आधार दिनेछ । न्यूयोर्कबाट अन्ताल्यासम्म नेपालको मुख्य सन्देश स्पष्ट हुनुपर्नेछ—जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर त्यसको असमान असर भोग्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई न्यायोचित अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभामा सम्बोधनको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्यूयोर्कमा गरिरहनुभएको सक्रिय कूटनीतिक संलग्नताले नेपालको सरोकारलाई अर्को तहमा पु¥याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । साथै उहाँले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य उच्च पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिरहनुभएको छ । न्यूयोर्कमै जापानी विदेशमन्त्रीसँग भएको भेटवार्तामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालप्रति जापानको सहयोग र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक प्रतिनिधि र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै नेपाललाई खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियताले प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनलाई कूटनीतिक तहबाट थप बल पु¥याउने आधार तयार गर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्पर्कमार्फत ती राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बन्धित मुलुक र साझेदारसमक्ष पु¥याउने काम गरिरहनुभएको छ । यसरी एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यलाई फरक तहबाट अघि बढाउने अवसर नेपालले यसपटकको महासभाबाट पाएको छ ।
नेपालका लागि महासभामा सहभागिताको महत्व आफ्ना कुरा राख्नुमा मात्र सीमित छैन । ती कुरा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने, आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि आधार तयार हुने तथा नेपालका राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीसँग जोडिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र मानव विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई दीर्घकालीन साझेदारी आवश्यक छ ।
वर्तमान विश्व बहुआयामिक चुनौतीबीच अघि बढिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्व, भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता र जलवायु सङ्कटले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई कठिन बनाइरहेका छन् तर यिनै समस्याका कारण बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी चुनौतीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो ।
नेपालले विगतदेखि नै शान्ति, सहअस्तित्व, सार्वभौमिक समानता, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । बदलिएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यी आधारभूत मान्यतासँगै आफ्ना तत्कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकारका लागि यो आफ्ना नीति र प्राथमिकताबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने अवसर पनि हो ।
नयाँ नेपाल निर्माणको सङ्कल्प अन्ततः नेपाली नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो । सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, समान अवसर र सामाजिक सुरक्षा नागरिकका प्रत्यक्ष अपेक्षा हुन् । यिनलाई पूरा गर्न आन्तरिक प्रयाससँगै अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य पनि आवश्यक छ । त्यसैले विश्वमञ्चमा नेपालले राख्ने आवाज राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षासँग जोडिएको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो राष्ट्रसङ्घीय महासभा सहभागिता यस अर्थमा एउटा औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणभन्दा बेग्लै अवसर हो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, नेपालको विकास आवश्यकता विश्व समुदायसमक्ष राख्ने, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग खोज्ने र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा थप सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
न्युयोर्कमा उठ्ने नेपालको आवाजलाई आगामी अन्ताल्या कोप–३१ सम्म निरन्तरता दिनु अझ महत्वपूर्ण हुनेछ । महासभामा प्रस्तुत हुने नेपालको जलवायु सरोकार, परराष्ट्रमन्त्री खनालको कूटनीतिक सक्रियता र आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालको अडानबीच निरन्तरता कायम गर्न सके जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायका आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय तहमा अझ स्पष्ट रूपमा पु¥याउन सकिनेछ । नयाँ नेपालको निर्माणको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई विकास, समानता, सामाजिक न्याय र जलवायु न्यायसँग जोड्दै विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने यही अवसरलाई नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग गाँस्न सक्नुपर्छ ।रासस
