काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले हिमनदी पग्लिने तथा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन र न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले दीर्घकालीन रूपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल सरकारसँगै ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, एडाप्टेशन फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी यस्तो कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । राहत वितरणमा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पुनले सुरक्षित स्थान पहिचान गरी प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । विद्यालय सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बाढीमा बुबा–आमा दुवै गुमाएका बालबालिकाको कम्तीमा स्नातक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ तथा विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई सम्भव भएसम्म छिटो अघि बढाउन उहाँले माग गर्नुभयो । स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद पुनले नदी तटीय क्षेत्रका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर त्रिशूली सभ्यताको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
