१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
पोखरा-दुबई उडान प्रभावकारी बनाउन पहल मारुती सिमेन्ट्सद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग रक्षा बन्धनमा घर आउने भनेका सुनिल अझै बेपत्ता, परिवार शोकमा बाढी प्रभावित विद्यालय पुनःनिर्माणमा ‘ठूला विद्यालय’को अवधारणाः शिक्षामन्त्री पोखरेल पुत्रको दीर्घायुको कामना गर्दै–तीन छठ्ठी पर्व कमाण्डरसहित सहकर्मी गुमाउँदा पनि टिमुरेमा खटिइरह्यो सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रियसभा बैठक भदौ २४ गते बस्ने नेपाललाई तत्काल जलवायु न्यायका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ? भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारद्वारा विशेष राहत प्याकेज घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ?



अ+ अ-

काठमाडौँ। मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यलयमा बसेको बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल राहत स्वरूप यो रकम प्रदान गरिनेछ ।

प्राधिकरणकाअनुसार रसुवा जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये गोसाइकुण्ड गाउँपालिकालाई १ करोड, उत्तरगया गाउँपालिकालाई ७५ लाख, कालिका गाउँपालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ पठाइनेछ ।

त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ७५ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई ५० लाख र किस्पाङ्ग गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई ३० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई जनही २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

बैठकले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पनि जनही २० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि भदौ ११ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३५ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिको आधारमा यो थप रकम विनियोजन गरिएको हो ।

उक्त रकम स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल