२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
अटो बीमा दाबीमा समस्या होइन, प्रक्रियाबारे बुझाइको कमी हो : एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ पन्त राष्ट्र बैंक निर्देशक सुवेदी : ईभीमा ८० र आईसी गाडीमा ६० प्रतिशत एलटीभी कायम आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने बजेट ल्याएका छौँ: अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले हुलाकमार्फत् करिब १० हजार नागरिकले पाए घरदैलोमै सेवा, साढे १० लाख सवारी लाइसेन्स र साढे… कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले खोजे मन्त्री, समितिलाई हलुका नबनाउन सुझाव ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सरकार प्रयत्नशीलः मन्त्री पौडेल राेल्पा पहिराेः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या सात पुग्यो, पाँच अझै बेपत्ता बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो हवाई यात्रीको क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुर्‍याउने प्रश्तावसहितको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादन’ को लक्ष्य नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर र त्यसबाट उत्पन्न आतंक सहन नसकी इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको अभिभावक कि विस्थापनको कारक भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सरकारको कार्यसम्पादनको मापन तथ्याङ्कले नभई नागरिकले पाएको न्याय र सुरक्षित जीवनले हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रखालले राहदानी (पासपोर्ट), नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । डिजिटल प्रणालीको घोषणा फेसबुकको ‘स्टाटस’ र भाषणमा मात्र सिमित भएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले कर्मचारीको अभाव पूर्ति गरी सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरेर भीड व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद रखालले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।