काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘अदालत र सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभुत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतका फैसला, आदेश, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानूनसम्बन्धी विषयलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रश्तुत गर्न सके न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त पनि व्यक्तख गर्नुभयो । उहाँले अदालत र सञ्चार क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्षेत्र फरक भएपनि कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा साझा उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । एकअर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक उहाँको भनाइ छ । उहाँले डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति तिब्र बनेसँगै अपुष्ट, अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेको भन्दैे न्यायिक विषय संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले यस्ता विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता हो । नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चार माध्यम मार्फत नै सम्भव हुन्छ । विशेषगरी न्यायिक विषयवस्तुको समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वको विशेष महत्व रहन्छ। अदालतका फैसला वा आदेश, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानुनका विषयहरूलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएमा न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बन्ने विश्वास लिएको छु । अदालत र सञ्चार क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्दछन् । अदालतले संविधान, कानुन तथा न्यायका मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दछ भने सञ्चार माध्यमले सूचना प्रवाह, सार्वजनिक बहस तथा जनचेतना अभिवृद्धि मार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्य गर्दछ । दुवै संस्थाका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक भए पनि कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा साझा उद्देश्य रहेको छ । त्यसैले एक अर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । यसले सूचना पहुँचलाई सहज बनाएको भए पनि अपुष्ट, अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाको जोखिम समेत बढाएको छ । न्यायिक विषयवस्तुहरूसँग संवेदनशील र कानुनी ढंगले जटिल हुने भएकोले त्यस्ता विषयको समाचार सम्प्रेषणमा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ । साथै न्यायपालिकाले पनि आफ्ना गतिविधि, निर्णय तथा सूचनाहरूलाई समय अनुकूल व्यवस्थित र सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयासरत रहनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाले पनि आफ्ना गतिविधि, निर्णय तथा सूचनालाई समयानुकूल व्यवस्थित र सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
