राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीअन्तर्गत लगानी र विकासका लागि कानून सुधारसम्बन्धी तीनदिने परामर्श कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ढकालले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजस्व सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
महासंघको अध्यक्ष रहँदा आफूहरूले नेपालको लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानून पुराना र परम्परागत रहेको भन्दै त्यसमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको उहाँले बताउनुभयो।
नयाँ कानून ल्याइए पनि कतिपय कानून कार्यान्वयनमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै ढकालले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका सय बुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएको भए पनि अझै धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो।
‘राम्रा कानून हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनको भावना र सरकार तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको छ।’
आवश्यक कानूनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
ढकालले नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने उहाँको भनाइ छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि यहाँका स्वदेशी लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने विषयलाई समेत हेर्ने गरेको ढकालले बताउनुभयो।
हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा पनि आफूले विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक सुधारका विषयमा सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेला आएको बताउनुभयो।
