काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायालय फैसला कार्यान्वयनमा निरिह हुनुपरेको बताएका छन् ।
बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले अदालतको आदेश, निर्देशन र फैसला कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका हुन् ।
गिरिबन्धु टी स्टेटसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला आज पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा सम्बन्धित पक्षले ठूलो पीडा व्यहोर्नुपरेको दृष्टान्त पेश गर्दै सांसद न्यौपानेले संसदीय समितिले संविधान र कानूनले किटान गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि संसद र संसदीय समितिले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “हामीले संविधानमा लेख्यौ–अदालतको आदेश, निर्देशन, फैसला मान्नुपर्दछ । हामीले कानूनमा भन्यौ–ढिलो न्याय पाउनु, न्या पाउनु नै होइन । त्यसैले न्याय छिटो दिनुपर्छ भन्यौ । एक त पैmसला नै हुँदैन । दोस्रो फैसला भएपनि कार्यान्वयनका गति यो छ । अब फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा हामीसँग भईसके पश्चात सभामुख मार्फत यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला जस्तो समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन समिति गठन गर्नु । विषय विषय २०६४ साल पुस ६ गते नै बोल्यो । विवाहलाई मान्यता दिनु भनेर । आज विवाह गर्ने उमेर नै सिद्धियो होला । सुप्रिमकोर्ट भन्छ–मान्यता देउ । आजसम्म राज्यले दिँदैन । यसले पार्ने प्रभाव त्यस्तो छ । यही गिरिबन्धु टि स्टेटको भन्नु हुन्छ भने–आज पनि मैले देखेको छु–बिर्तामोड बसपार्क १४ सय वटा घेडरी छन । नौ सय वटा घर छन । तर रोक्का रहेका छन । न उनीहरुको सम्पती फुकुवा हुन्छ, न उनीहरुलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ । आज फैसला कार्यान्वयन राज्यले नगरेका कारण कता कता मलाई भन्न अप्ठयारो लाग्छ–स्वतन्त्र न्यायपालिका भने पनि निरीह हुनुपरेको हाम्रो अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय ।”
सांसद न्यौपानेले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्याय पालिका भनेपनि त्यसमाथि राज्यको नियन्त्रण कायमै रहेको जिकिर गरे ।
