काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहोराले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेसँग दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उनले रिट दर्ता गराएको बताइएको छ।
आयोगले भदौ २३–२४ गते भएको घटनाका क्रममा विभिन्न ढंगले भिडलाई उक्साउने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपसहित रास्वपाका दर्जनौँ सांसदमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उक्त सूचीमा बोहराको नाम पनि समावेश गरिएको छ।
तर, आफू जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको दाबी गर्दै बोहराले घटनाका बेला दोस्रो सन्तान जन्मिने क्रममा श्रीमतीसँग अस्पतालमा रहेको बताएका छन्। प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण तथा तथ्यहीन रहेको भन्दै उनले त्यसको खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनको रिटमाथि भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ।
न्युज पोलारसँग कुरा गर्दै दीपक बोहराले आफूले कुनै पनि समयमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड वा गैरकानुनी गतिविधिको आह्वान नगरेको बताएका छन्।
बोहराले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले अनुमानलाई प्रमाणको आधार बनाउँदा भविष्यमा नागरिकहरू सार्वजनिक विषयमा धारणा राख्न समेत डराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा विचार व्यक्त गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनु फरक विषय भएकाले यी दुईलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
यता, प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका अन्य रास्वपा सांसदहरूले पनि सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका छन्। रास्वपाका सांसद तथा कानून व्यवसायी मधु चौंलागाईंका अनुसार सामूहिक रूपमा रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
