१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कप्तानगञ्ज घटनाबारे नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग ‘साइक्लिङ’का माध्यमबाट गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्दै हिमालयन राइडर्स सोसाइटी गण्डकी प्रदेशमा पशुमा पूर्ण खोप अभियान एकैदिन ४२ विपद्का घटना काठमाडौंमा तीन दिने विपद् व्यवस्थापन प्रशिक्षण हुँदै नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख… हिमालय एअरलाइन्सद्वारा उमेरमैत्री हवाई यात्रासम्बन्धी संवाद प्रस्तावित आयुक्तलाई सांसद विष्टको प्रश्नः निर्वाचन आयोगको भुमिका निष्पक्ष छैन, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण रोक्न निष्क्रिय सुरक्षा समन्वय समिति पुनः सक्रिय गरिने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकारमा विवेक राज कँडेल नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो बसोवास अवैध भए, हामीले दिएको मतबाट बनेको सरकार पनि अवैध होः अव्यवस्थित बसोबासी



अ+ अ-

काठमाडौँ। बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित नगर्न र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

‘विस्थापित होइन, स्थापित गर’ भन्ने नाराका साथ संगठित भएका उनीहरूले स्थानीय तथा संघीय सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘स्थानीय सरकारलाई भूमि अधिकार प्रत्यायोजन गर’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘हामीलाई ध्वंश होइन, बाँच्ने अधिकार चाहियो’, र ‘घर उजाड होइन, अधिकार सुनिश्चित गर’ जस्ता मागहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए ।

निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले लालपूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर मत लिएको तर सत्तामा पुगेपछि उल्टै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरेको आरोप उनीहरको छ । आफूहरुको बसोवास अवैध हो भने आफूहरुको मतबाट बनेको सरकार पनि अवैध हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

प्रदर्शनका क्रममा वक्ताहरूले सरकारको ध्यान आन्तरिक सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुभन्दा मिचिएको सीमा रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र सुशासन कायम गरी स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र नबनाई स्थायी समाधानका लागि अविलम्व लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल