लोकतन्त्र केवल निर्वाचन, संसद् र सरकारको नाम मात्र होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा न्याय, विश्वास, उत्तरदायित्व र विधिको शासनमा निहित हुन्छ। यदि नागरिकले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने आशा गुमाए भने लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुन थाल्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनु अत्यावश्यक हुन्छ।
न्यायालय राज्यको अन्तिम नैतिक र संवैधानिक संरक्षक हो। जब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट त्रुटि हुन्छ, तब नागरिकले अन्तिम भरोसा अदालतमा गर्छन्। तर यदि न्यायालय स्वयं राजनीतिक प्रभाव, शक्ति सन्तुलन, दलगत स्वार्थ वा गोप्य लेनदेनको केन्द्र बन्न थाल्यो भने नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास क्रमशः समाप्त हुन्छ। विश्वास हराएको न्यायालयले लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैन।
लोकतन्त्र बचाउने हो भने न्यायालयमा राजनीति हुनु हुँदैन। न्यायाधीश कुनै दल, गुट, शक्ति समूह वा राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको देखिनु पनि खतरनाक हुन्छ। न्याय केवल गरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय परेको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अदालतप्रति आक्षेप, आशंका र अविश्वास बढ्नु भनेको राज्यको नैतिक शक्ति कमजोर हुनु हो। त्यसैले न्यायपालिका आक्षेपमुक्त, मर्यादित र सार्वजनिक विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुनुपर्छ। बन्द कोठामा हुने राजनीतिक सहमति, भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन वा लेनदेनका आधारमा हुने नियुक्तिले न्यायपालिकाको आत्मनिर्भरता समाप्त गर्छ। न्यायाधीशको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्वता, चरित्र, इमानदारी, संवैधानिक निष्ठा, न्यायिक स्वभाव र सार्वजनिक जीवनको विश्वसनीयता प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी खुला र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
राजनीतिक लेनदेन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अदृश्य भ्रष्टाचार हो। जब न्यायिक पद राजनीतिक पुरस्कार बन्न थाल्छ, तब अदालत न्यायको मन्दिर नभई शक्ति संरक्षणको साधन बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको आत्मा कमजोर हुन्छ। अदालतले सरकारको गलत कार्य रोक्न सक्दैन, मानव अधिकारको संरक्षण कमजोर हुन्छ र नागरिक स्वतन्त्रता संकटमा पर्न थाल्छ।
राजनीतिको न्यायिकरण र न्यायपालिकाको राजनीतिकरण दुवै घातक हुन्छन्। प्रत्येक राजनीतिक विवाद अदालतमा पुर्याउने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्। त्यसैगरी अदालत स्वयं राजनीतिक शक्ति संघर्षको केन्द्र बने लोकतन्त्रको सन्तुलन बिग्रिन्छ। राज्यका अंगबीच संवैधानिक मर्यादा र सीमाको सम्मान हुनुपर्छ। अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने हो, राजनीतिक खेलको हिस्सा बन्ने होइन।
न्यायपालिकामा सुधार केवल कानुन परिवर्तनले मात्र सम्भव हुँदैन। न्यायिक संस्कार, नैतिकता र संस्थागत चरित्र पनि बलियो हुनुपर्छ। फैसला लेखन स्पष्ट, समयमै र जनमैत्री हुनुपर्छ। अनावश्यक ढिलाइ, जटिल भाषा, पहुँचको असमानता र आर्थिक प्रभावबाट न्याय प्रक्रिया मुक्त हुनुपर्छ। न्याय महँगो, ढिलो र कठिन भयो भने लोकतन्त्र व्यवहारमा कमजोर बन्छ।
न्यायाधीशको आचरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक जीवनमा संयम, नैतिक अनुशासन र संस्थागत मर्यादा कायम गर्न नसक्ने न्यायाधीशले अदालतको गरिमा जोगाउन सक्दैन। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा केवल कानुनले होइन, न्यायाधीशको चरित्रले निर्माण गर्छ। त्यसैले न्यायिक उत्तरदायित्व र आत्मसंयम लोकतन्त्र र संविधान दुवैको सुरक्षा हो।
स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना संविधान केवल कागजमा सीमित हुन्छ। लोकतन्त्रको दीर्घकालीन सुरक्षा सेना, शक्ति वा बहुमतले होइन, न्याय र विश्वासले हुन्छ। जहाँ अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। जहाँ अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, त्यहाँ संविधान जीवित रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र बचाउने हो भने न्यायपालिकालाई दलगत प्रभाव, गोप्य सहमति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्नैपर्छ। यही नै विधिको शासन, संवैधानिक मर्यादा र सभ्य लोकतन्त्रको आधार हो।
(लेखक नेशनल ल कजेजका संस्थापक प्राध्यापक हुनुहुन्छ)
