काठमाडौं । संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार जारी प्रेस वक्तव्यमार्फत कांग्रेसले उक्त कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको वक्तव्यमा संसद् सक्रिय हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। “यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई स्पष्ट रूपमा ‘एक्जिक्युटिभ ओभररिच’ हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
वक्तव्यमा यस प्रकारको अभ्यासले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाउने र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास झल्काउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बारम्बार अध्यादेश ल्याउनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पनि कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। यस्तो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता घटाउने र एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने जोखिम रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्थाले अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ। यसले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने तथा नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को गरिमा कायम गर्न तथा यस्ता कदम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
