२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकारसँग पाँच वर्षे कार्यक्रम र राज्य सञ्चालनको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन : सांसद बिष्ट ग्यास अभावप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण, सांसद वयकले भने– ‘नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?’ रसुवा बाढीका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, ११ हजार १११ दीप प्रज्वलन रास्वपा ओखलढुंगाका सांसद पोखरेलको स्वकीय सचिवमा पत्रकार थापामगर नियुक्त कृष्णभीरमा भदौभित्रै यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य, २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण तीव्र जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव अस्पतालबाहिर सुत्केरी घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलको टोली राजविराज जाँदै हिमाल र हिमनदीलाई जोडेर विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ : सांसद थापा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छैन : संसद् सचिवालय रास्वपा महामन्त्रीको प्रश्नः सिंहदरबार र संसद भवन नै निर्माण हुन सकेको छैन, रसुवाको पुननिर्माण हुने…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउवालाई जिल्ला सभापतिले बुझाए परामर्श पत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला सभापतिहरूले भेटेर पाँच बुँदे सुझाव दिएका छन्। बिहिवार जिल्ला सभापतिहरू देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले डाकेको परामर्श बैठकमा आएका जिल्ला सभापतिलाई देउवाले पनि भेट्न बोलाएका थिए। जिल्ला सभापति भेलाको निष्कर्षका रूपमा सभापति देउवालाई परामर्श पत्र पनि बुझाइएको छ।

उक्त पत्रमा महासमिति बैठकले गरेका निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर गएर केन्द्रीय समितिले उल्टाएकोले सच्याउनु पर्ने उल्लेख छ।

‘महाधिवेशनमा सबैजना पार्टीको वडा तहबाट नै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने र समानुपातिकरआरक्षण कोटामा एक व्यक्ति, एक पटकमात्रै अवसरको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने,’ माग पनि राखिएको केसीले जानकारी दिए।

जिल्ला सभापतिहरूले गत वर्ष पुस ८ गतेसम्म चलेको महासमिति बैठकमा उक्त माग राखे पनि केन्द्रीय सदस्य स्वतस् महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा राखिएको थियो। त्यो व्यवस्था हटाउनसमेत उनीहरूले माग गरेका हुन्।

पार्टीको महाधिवेशन पूर्ण बैठकले गरिनु पर्ने स्थापित मान्यता र परम्पराविपरीत पुस ११ गते बहुमत केन्द्रीय सदस्यले एकलौटी रूपमा १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले यो विवाद तत्कालै अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

देउवाले पुस ११ को निर्णय सच्याउनेबारे भने केही उल्लेख गरेनन्।




भर्खरै