१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ? विनाशकारी मौसमी प्रकोपपछि श्रीलङ्कामा ८५ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्दै कामपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारद्वारा संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि समिति गठन



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि छुट्टाछुटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई राखिएको छ । सो समितिलाई क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन तथा तत्काल नियमित सेवा प्रवाहका लागि काम अघि बढाउने ‘म्यान्डेड’ दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी संरचनागत सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिले प्रदेश सरकारका अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । रासस