काठमाडौँ । भाषा आयोगले सवारी साधनमा प्रयोग हुने विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोस्ड नम्बर) प्लेट अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले सवारी साधनमा देवनागरी बाहेक अन्य लिपि प्रयोग गर्न दिने निर्णय नेपालको संविधान विपरीत भएको जनाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको हो ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा १ अनुसार सरकारी कामकाजमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा आधिकारिक भाषा हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
गत साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सवारी साधनमा इलेक्ट्रोनिक नम्बर प्लेट लगायतका सहूलियतमा रोमन लिपि प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि भाषा आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले सो निर्णय संविधानको धारा ७ को मर्म विपरीत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले “संविधानले तोकेको दायित्वअनुसार देवनागरी लिपिमै विद्युतीय सहूलियत रहनुपर्छ” भन्ने निष्कर्ष आयोगको बैठकले गरेको जनाएका छन् ।
भाषा आयोगले यस विषयमा सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको पालनामा संवेदनशील हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
