काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रश्तावित छात्रवृत्तिअन्तर्गतको आवाससम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पूर्ण छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनसँग बाँझिने गरी प्रश्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

पूर्ण छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशतमा झार्नुको कानूनी र सैद्धान्तिक आधार के हो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउनु भयो । सो ऐनले सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो दुई प्रतिशत पाँच प्रतिशत कुन सैद्धान्तिक आधार के हो ? कानूनी आधार के हो ? २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनेका छौं । अनिवार्य शिक्षा ऐन गर्न खोजिएको हो र ? त्यो ऐनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनेको छ नि । त्यो ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको नाफा कमाउन पाउँदैन भनेको हो । विद्यमान कानूनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति भनेको छ । भने यसलाई दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्नुको अर्थ के हो ?’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।