काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लोे तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधान जारी भए लगत्तै आउनुपर्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भएपनि केही सकारात्मक सन्देशहरु दिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा मस्यौदा लेखनमा सहभागि हुने तहका कर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गरेको तर तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई उपेक्षित गरेको आरोप लगाउनु भयो । विधायिकी प्रक्रियामा निजामति कर्मचारीहरु संसद र सरकारभन्दा पनि प्रभावशाली हुन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि भएपनि विधेयकबारे आएका विवादहरुलाई चिरेर पास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि असाध्यै छिटो लिएर आउनुपर्ने यो संघीय निजामति सेवा विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो । मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि पुरानै धर्राको कर्मचारी प्रशासनले काम गरिरहेको अवस्था थियो । ढिलै भएपनि आएको यो विधेयकले एउटा सकारात्मक दिशा निर्देश गर्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । यो लिएर आउँदा पनि जसको हात जगन्नाथ भने जसरी तल्लो तहको कर्मचारीलाई पनि बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ । विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागि लगायत माथिल्लो तहको कर्मचारीको माग मात्रै यो विधेयकले सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले तल्लो तहको कर्मचारीलाई वास्ता नगरेजस्तो मलाई पनि भान भएको छ । यो निजामति कर्मचारीको नियमन र सेवाको सर्त गर्न बनाइएको विधेयक हो । तर उहाँहरु नै संसदभन्दा बढी प्रभावकारी हुन खोज्ने देखियो । त्यसकारण यो सवत्र चासोको विषय बनेको छ । त्यसका कारण बाहिर आएका विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गरेर निक्र्यौल गर्ने तरिकाले आउनुपर्छ ।’
उहाँले कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राख्नुभयो ।
