काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन गर्ने भएको छ। यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले संगठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकभार प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षका लागि २० अंक, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अंक तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकभार तोकिएको छ।
स्वमूल्यांकनका क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे/नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ। यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन, र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू मूल्यांकनको आधार बन्नेछन्। आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शीताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए/नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको/नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिनेछ। यसका साथै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनमा समेटिनेछ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यो पद्धतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो। सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने उनीहरूको भनाइ छ।
