काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिवार भएको छलफलले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना गरी सात सदस्यीय समिति गठन भएको बताउनु भयो । समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने सहमति भएको पनि बताउनु भयो । १५ दिनभित्रमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी सहमति भएको बताउनु भयो । विधायिकी कामहरु विश्वसनीय बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमवार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ । र समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
