काठमाडौं । देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाडेका छन् । व्यवसायीले सात वर्षअघि नै खारेज भइसकेको सिन्डिकेट फेरि ब्यूँत्याएका छन् । सरकारले र व्यवसायीबीच मध्यरातिसम्म भएको वार्तामा सरकार सिन्डिकेट ब्यूँत्याउन तयार भएको हो ।
सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ । कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति पनि राति नै भएको छ ।
संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् । ‘नियमावली स्थगनको सहमति प्रदेश सरकारसम्म फास्ट ट्रयाकबाट पुग्नेछ र स्थगन भएको घोषणा भएपछि यातायात सुचारु गरिनेछ,’ स्वाँरले भने ।
गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेकामा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट प्रदर्शन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिएका हुन् ।
सरकारले यसअघि सरकारले २०७५ साल वैशाख ४ गते सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले अहिले सिन्डिकेटसँग सम्झौता गरेको छ । जबकी गैरसरकारी संस्थासरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय थियो । अहिले व्यवसायीले सिन्डिकेट ब्यूँताउँदा पनि सरकार निरीह बनेको छ ।
रातो नम्बर प्लेटका चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सभाले ०७६ मा जारी गरेको ऐनअनुसार सरकारले अहिले नियमावली ल्याएको छ । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीले सोमबारदेखि देशभर सेवा बन्द गरेका हुन् ।
यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानुनले गैरकानुनी मानेको छ । अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने, गरेमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था कानुनमा छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा हो । यही ऐनको दफा ४ मा अत्यावश्यक सेवामा निषेधित हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले हडताल गरेको ४ दिन बिते पनि गृह प्रशासनले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गरेको छैन ।
त्यसो त यातायातको सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्न ०६१, ०६७ र ०७३ मा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । पुस ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले सिन्डिकेटविरुद्ध परेको रिटमा सिन्डिकेटका सबै अवशेष समाप्त गरी यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन परमादेश जारी गरेका थिए ।
