९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar च्यासलमा खोलाको बहाव बढेपछि गृहमन्त्री गुरुङद्वारा स्थलगत अवलोकन News Polar प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे परराष्ट्रविद् ‘जलवायु–जोखिम र न्यायका विषय गहकिलो रुपमा विश्व मञ्चमा प्रस्तुत’ News Polar पहिरोसहित रुख ढलेर अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग सुचारु News Polar बीसौँ एसियाली खेलकुदः नेपालसामु १०३ रनको लक्ष्य News Polar त्रिशूली नदीले सडकको जग कटान गरेपछि कुरिनटारमा पृथ्वी राजमार्ग भासियो News Polar ढोरपाटनमा सिकार याम सुरुः दश नाउर र सात झारलका लागि अनुमति News Polar जटिल प्रसूति समस्या भएकी महिलाको हवाई उद्धार News Polar राष्ट्रसंघमा बालेनको सम्बोधनले नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुगेको क्रान्तिशिखाको भनाइ News Polar कान्ति राजमार्ग अवरुद्धः पहिरो र अव्यवस्थित ढल निकासका कारण सडक जोखिममा News Polar आगामी दुई दिन अझै पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षाको गतिविधि बढ्ने News Polar रोशी खोलाको अस्थायी डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar सुनचाँदीको मूल्य घट्यो News Polar काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अविरल वर्षाः तटीय क्षेत्रमा उच्च शतर्कता (तस्बिरसहित) News Polar मनसुनजन्य विपद्: अझै तर्सिरहन्छ टीकाभैरव News Polar नारायणगढ–मुग्लिन र पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध News Polar विश्व फार्मासिस्ट दिवस : स्वस्थ भविष्यका लागि फार्मासिस्टलाई सशक्त बनाउन जोड News Polar उच्च सतर्कता अपनाउन मुख्यमन्त्री थापाको अपिल News Polar कुलेखानी ड्याममा पानी बढे साइरन बजाएर पूर्वसूचना दिइने News Polar वर्षाका कारण फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने, घरमै राख्न महानगरको आग्रह News Polar कृष्णभीरमा वैकल्पिक सडकमाथि थपियो जोखिमः त्रिशूलीको कटानले नयाँ ट्रयाक पनि संकटमा

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती
अ अ+ अ-

मुस्ताङ । मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

घरपझोङ–२ मार्फाको राजखोला, घरपझोङ–३ स्याङ खोला र घरपझोङ–५ ढुम्बा खोलामा खोलाको धार खुम्च्याएर समुदायस्तरबाटै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताउनुभयो । खोला बग्ने धारलाई खुम्च्याएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती र घरटहरा निर्माण गर्दा यसले विपद्को जोखिम निम्त्याएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ । विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।