काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल आज पनि जारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद शान्ति श्रेष्ठले बालबालिकाको समग्र पक्षको विकासका लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “हजारौँ सडक बालबालिका, अभिभावकविहीन बालबालिका, हजारौँ नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले जन्मदर्ता पाएका छैनन्, तिनीहरूका बारेमा पटकपटक सदनमा कुरा उठेको छ, तर अझै पनि नेपाली बालबालिकालाई नेपाली नागरिक हो भन्ने पहिचानसमेत दिन सकिएको छैन ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको ८१ नम्बर बुँदामा ‘बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गरिने छ । सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनस्र्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइने छ । बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ’ भनिए पनि त्यसका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी सही तथ्याङ्कसमेत राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले सडक बालबालिका, अभिभावकविहीन बालबालिका, नेपाली आमाबाट जन्मिएका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाएर जन्मदर्ता र नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “धेरै बालबालिका लागुऔधष दुव्र्यसनबाट प्रभावित छन्, बाल सुधारगृहमा अघिल्लो वर्ष घटेका घटनाबारे हामी सबैलाई सर्वविदितै छ, विभिन्न समूहका बालबालिकाको जिम्मा दिए पनि आवश्यक कार्यक्रम बनाएर सुधार गर्न र सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

उहाँले संविधानको धारा ३९ मा उल्लेख ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । बालबालिकालाई दिइँदै आइएको पोषण भत्तालाई रु ५३२ बाट बढाएर रु एक हजार बनाउनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति ५ मिनेट मौन बसेर असहमति जनाउनुभएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समामुखले उपलब्ध गराउनुभएको ५ मिनेटको समयभरि रोस्टममा मौन रहेर उहाँले असहमति जनाउनुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीताकुमारी रानाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक रुपान्तरण, सुशासन र सामाजिक न्याय, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरेको देखिन्छ, जुन आफैँमा सकारात्मक छन् ।

उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गरिनेछ । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ’, भन्ने विषयलाई बजेटमाफर्त व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद रानाले भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०५१ सालदेखि अहिलेसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधन आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधन आयोग गरी नाम बदल्दै आठ वटा आयोग बनिसके, आयोग बन्ने तर समस्या समाधान नहुने स्थितिले सुकुम्वासी नागरिकमा विश्वास हराएको छ ।

ऐतिहासिक पुरातत्त्व र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका सम्मपदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्दै उचित प्रवर्द्धन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ राखिएपनि बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । रासस