६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

करोडौं पर्ने सरकारी जग्गा साढे दुई दशकदेखि व्यक्तिको कब्जामा



अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको बल्खुस्थित करोडौं पर्ने जग्गा साढे दुई दशकदेखि व्यक्तिको कब्जामा पाइएको छ। कम्पनीको प्रधान कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको तीन रोपनी जग्गा साबिक गोंगबु गाविस– ४ का रामकृष्ण कुँवरले २०५३ सालदेखि बिनाबहाल प्रयोग गरिरहेका छन्।

कुँवर बल्खुस्थित ललितपुर ढुंगा रोडा कम्पनी प्रालिका सञ्चालक हुन्। उनले चक्रपथबाहिर वाग्मती र बल्खु खोलाको बीचमा रहेको जग्गा कहिले भाडा त कहिले खरिद गर्ने बहानामा कब्जा गरेको देखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले उक्त जग्गामा कृषि तथा तरकारी बजारका रूपमा तरकारी, फलफूल, किराना पसललगायत सञ्चालन गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा दिई रकम उठाउँदै आइरहेको देखाएको छ। २५ वटा सटर, ५५ स्टल बनाई बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारलाई भाडा दिई कुँवरले मासिक ५ लाखभन्दा बढी रकम हात पार्दै आएका छन्।

कृषि सामग्रीले २०३९ फागुन १२ मा काठमाडौं–१४ बल्खुस्थित कित्ता नम्बर ३६३, ३६६ र ४८२ को क्रमश स् १ रोपनी १० आना २ पैसा ३ दाम, ७ आना २ पैसा, १३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा ४ लाख ९५ हजारमा केशवबहादुर राजभण्डारीसँग खरिद गरेको उल्लेख छ। ‘कम्पनी सञ्चालक समितिले न्यूनतम भाडा रकम प्रतिवर्गफिट १० रुपैयाँ प्रतिमहिना लिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

कम्पनीको २०७५ साउन २० को बैठकले प्रबन्धक हरिप्रसाद गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले २र२ वर्षमा १०/१० प्रतिशत दरले बढाउने सर्तमा २०६३ देखिको भाडा असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित छ ।