काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीतिगत र कानूनी सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लव द ब्लु पेभिलियनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार गठन भएको ७ महिनामा सरकारले आफ्ना काम, लक्ष्य, उद्देश्यहरु र क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकीकरण काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर संसदमा दर्ता गराएको बताउनु भयो ।
उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी ऐन पनि समयसापेक्ष रुपले तर्जुमा गर्नेगरी मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने गरी सरकारले नेपाली नागरिकता ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्नेगरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएको बताउनु भयो । अध्यागमन ऐनमा समय सापेक्ष रुपले संशोधन गर्नेगरी सरकार अघि बढिसकेको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘अहिले वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि यो बितेको झन्डै सात महिना यता गृह मन्त्रालयले आफ्ना काम, लक्ष्य, उद्देश्यहरु र क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । हामीले स्पष्टताकासाथ प्राथमिकता कायम गरेका छौँ । जसमध्ये हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नीतिगत र कानूनी सुधार हो । नीतिगत र कानूनी सुधारको सम्बन्धमा अहिले हामीले नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको थियो । त्यसपछि लगातार संशोधनहरु भए । तर समयसापेक्ष रुपले नयाँ कानून बन्नसकेको थिएन ।
अहिले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर सबै सबै सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यक सहमति र सहकार्यका साथ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेका छौँ । साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी ऐन पनि समयसापेक्ष रुपले तर्जुमा गर्नेगरी मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत भइसकेको छ ।
नीतिगत र कानूनी संरचनाको सम्बन्धमा हामीले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता प्राप्त गरेको आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको तर कतिपय जटिलता कारण सहज रुपले नागरिकता प्राप्त गर्ननसकेको अवस्थालाई अध्ययन गरेर नेपाली नागरिकता ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गरेर आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई अत्यन्त सरलीकृत गरेर मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत दर्ता भइसकेको छ । अब हामी नीतिगत र कानूनी सुधारको क्षेत्रमा अध्यागमन ऐनमा समय सापेक्ष रुपले संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन बनाउने काममा लागिसकेका छौँ र चाँडै संघीय संसदमा अध्यागमन सम्बन्धी कानून प्रश्तुत गर्दैछौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको नयाँ विधेयकमा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरेर सुझाव दिए अझै संसदबाट परिमार्जन गरेर जान सकिने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको मस्यौदाले प्रहरी संगठनलाई ७० वर्ष पछि लगेको भन्ने भ्रम फैल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा भएको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि थप गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । लागुऔषधको प्रयोग अत्याधिक बढिरहेको भन्दै समयमा नियन्त्रण गर्न नसके समाजमा ठूलो विकृति, विसंगति र समाज नराम्रो ढंगले प्रभावित हुनसक्ने बताउनु भयो । सडक दुर्घटना, आत्महत्या र साइबर क्राइम ठूलो चुनौतिको रुपमा आएको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अर्को प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा हो । जो नेपाल प्रहरीले निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । जसमा नेपाल प्रहरीले ऐतिहासिक काम गरेको छ । शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि थप गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हामी गरिरहेका छौँ, गर्छौं । अपराध नियन्त्रणको सवालमा नेपाल प्रहरीले जुन काम गरिरहेको छ, प्रशंसनीय छ । यसलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन पनि काम गरिरहेका छौँ । लागुऔषधको प्रयोग यत्रतत्र सर्वत्र यसरी फैलिएको छ की यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हाम्रो समाजमा अत्यन्त ठूलो विकृति, विसंगति र समाज नराम्रो ढंगले प्रभावित हुनेछ । सडक दुर्घटना अर्को चुनौतिको विषय छ । आत्महत्या अर्को चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । साइबर क्राइम पनि अर्को चुनौति रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको छ । ’
गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन र संविधानको प्रतिनिधित्वलाई पनि कानूनमा सुनिश्चित गर्न निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पनि अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनले विकास निर्माणका कामहरुलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजान केही ढिलासुस्ती भएकाले त्यो जटिलता फुकाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताउनु भयो । संघ, संस्था दर्ता, अनुगमन, नविकरण, खारेजी सम्बन्धी लगायतका विषयहरु समयसापेक्ष बनाउन नयाँ कानून बनाउन पनि सरकार अघि बढेको बताउनु भयो ।
