काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै ‘एक्सपायर डेट’ नराखी खाद्य सामग्री ‘प्याकेजिङ’ गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कृषि विभागले आइतबार गरेको बजार अनुगमनका क्रममा सो तथ्य बाहिरिएको हो । महानगरपालिकाका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले कम्पनीको काठमाडौं थापाथलीस्थित खाद्य गोदाममा अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कुनै व्यापारिक कम्पनी वा व्यापारिक फर्मले खाद्य वस्तु प्याकेजिङ गरी आम उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्दा उत्पादन मिति र एक्सपायर मिति दुवै राखेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, सरकारी निकायले नै खाद्य वस्तुलाई प्याकेजिङ गरी एक्सपायर मिति नराखी वर्षौंदेखि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तु बिक्री गरी ठग्दै आएको पाएको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा कुनै व्यापारी कम्पनीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम व्यापार व्यवसाय नगरेको पाएमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई छ । कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार पाएका विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी नै खाद्य व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत हुन् ।विभागका प्रमुख भण्डारीले खाद्य व्यापार कम्पनीमा अनुगमका क्रममा व्यापार कम्पनीले प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने कुनै पनि खाद्य वस्तुमा एक्सपायर मिति नराखेको पाइएको बताए । भण्डारीका अनुसार खाद्य कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको दाल, चामल, सिमी, फापरलगायतका कुनै पनि खाद्य वस्तुमा एक्सपायर मिति नै राखिएको छैन । सरकारी खाद्य व्यापार कम्पनी नै भद्रगोल तरिकाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको पाएको उनले बताए ।

कृषि विभागका प्रमुख भण्डारीले महानगरपालिकालाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नभएको हुँदा कारबाहीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले व्यापार कम्पनीमा भइरहेको भद्रगोलका बारेमा महानगरपालिकाका कृषि सचिव र उपमेयरलाई समेत जानकारी गराएको बताए । उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन क्रममा तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छैन । कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नभएको हुँदा हामीले बजार अनुगमन गर्दा कुनै व्यापारिक कम्पनी वा फर्मले मापदण्डअनुसार व्यापार व्यवसाय नगरेको पाइएको खण्डमा कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।

अब हामी आफ्नो बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा छौं । हामीलाई बजारमा अनुगमन निर्देशिक तयार पार्न कार्यापालिका समितिले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब एक महिनाभित्र हामी निर्देशिका तयार गर्नेछौं । सो निर्देशिका तयार भएपछि कारबाही गरिदेऊ भनेर कसैलाई गुहार्नुपर्दैन ।’ महानगरपालिका आफैंले बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन मापदण्डविपरीत पाएको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्ने सक्ने विभाग प्रमुख भण्डारीले बताए । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले खाद्य कम्पनीले नै उपभोक्तालाई झुक्यार खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गरी ठगिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यापार कम्पनी वा व्यापारी फर्मले उत्पादन गरेको मिति, प्याकेजिङ गरेको मिति र डेट एक्सपायर मिति राखेको हुन्छ । तर, सरकारी खाद्य कम्पनीले नै न त उत्पादन मिति न त डेट एक्सपायर मिति राखेर दुई तीन वर्षका पुराना खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरी रहेको छ । जसमा कुनै प्याकेजिङ नै छैन ।’

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले खाद्य कम्पनीले प्याकेजिङ गर्ने खाद्य वस्तुमा प्याकेजिङ मिति राख्दै आएको भए पनि डेट एक्सपायर मिति विगतदेखि नै नराखेर खाद्यान्न बिक्री वितरण गरी रहेको बताए । उनले सुरुमा कारबाही गर्नुभन्दा पनि कम्पनीलाई सुधार गराउनतर्फ लाग्ने बताए । कम्पनीले किसानसँग खाद्य वस्तु खरिद गरेर ल्याउने भएको हुँदा उत्पादन मिति नराखेर प्याकेजिङ मिति मात्र राख्दै आएको बताए । महानिर्देशक सुवेदीले अब कम्पनीले बिक्री विरतण गर्ने सबै खाद्य वस्तुमा उत्पादन, प्याकेजिङ र एक्सपायर मिति राखेर मात्र उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिने बताए । राजधानी दैनिक