काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले भारतीय दुतावासद्वारा निर्मित विद्यालय भवनहरुको अभिलेखीकरण सरकारसँग नभएको बताउनुभएको छ ।
हालसम्म भारतीय दुतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर विद्यालय भवन निर्माणलगायतको काम गर्ने गरेको भएपनि त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने प्रणालीको भने विकास नभएको बताउनु भयो ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद निशा डाँगीले भारतीय दुतावासले विभिन्न विद्यालयका निर्माणाधिन भवनहरु अलपत्र पारेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विद्यालयहरुको संख्या कति छन् रु भनेर मन्त्री भट्टराईलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै उहाँले त्यसको आधिकारिक अभिलेख सरकारसँग नभएको बताउनु भयो । उहाँले अव आफूले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘म माननीयज्यूलाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने–अहिलेसम्म हाम्रो प्रणाली भित्र यसलाई समावेश गरिएको छैन । किनकी स्थानीय तहमार्फत खासगरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराउने, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराउने मात्रै भएको तर त्यसको रेकर्ड आजसम्म नभएको अवस्था रहेको छ । र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म आईकसेपछि पछाडि खासगरी भारतीय दुतावासमार्फत कति विद्यालयहरुमा बसहरु पठाइएको छ । कति विद्यालयहरुमा रकम पठाएर भवन निर्माणका कामहरु भएको छ रु भन्ने जानकारी लिने क्रममा यो विद्यालयको पनि जानकारी प्राप्त गरेको छु । अव हामी संघीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेर हामी एउटा प्रणाली विकास गर्नेछौं भन्ने कुरा म माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री भट्टराईले भारतीय दुतावासले नेपालमा विभिन्न विद्यालयहरुमा दिएको सवारी साधनलगायतका भौतिक सामग्रीहरुको पनि अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई आफूले अघि बढाउने बताउनु भयो ।
