काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले आफूहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै ंविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका संशोधन भए समर्थन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभइ जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दुई राजनीतिक दलहरु मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौति गर्ने दु:शाहस सह्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार दलाल, विचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाउँदै सरकारले छुट दिए आफूले सो विषयमा बोल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान संशोधनको बिरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरुको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरुले खोजेको परिमार्जन होइन । संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन, जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरुको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरुले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानत: कानूनत: हुनसक्ने स्थिति नै छैन ।’
‘यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन । त्यो दु:शाहस गरियो, जनताले प्राप्त गरेको समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौति गर्ने दु:शाहस गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई पनि सह्य हुन्न । हामी विगतमा जस्तै सडकमा गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौँ । उहाँहरु दुई पार्टी सिस्टम भनेर पश्चिमा डेमोक्रेसीको नक्कल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकारले दलाल, विचौलिया, तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । सरकारले यो दु:शाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौं सम्पतीलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एकदिन । सरकार बिल्कुल गलत बाटो छ । सरकार नै विचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरुको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’
अध्यक्ष दाहालले सरकार विचौलियाले बनाइदिएको आरोप लगाउनु भयो ।
