८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी छानबिन विशेष समितिले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा बौल्दै सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानूनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने बताउनु भयो । उहाँले विदेशमा भएका सहकारी ठगहरुलाई नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले समितिले आश्वासन भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट भएका लुप होलहरु पनि समितिले खोजिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले नभई सहकारीका माध्यमबाट वचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरु जुटाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समितिले नभएका आश्वासन दिँदैन । समितिले जे हो, त्यो गर्छौं । सरकारको तर्फबाट लुप होलहरु छन् भने ती पनि खोजिरहेका छौ । सरकारका निकायहरु गृह प्रशासन,प्रहरीलाई बोलाएर पनि भनिरहेका छौ । सहकारी ठगेर विदेश जो पलायन भएका छन् । उनीहरुलाई नेपालमा ल्याउने कानूनी प्रवन्धका बारेमा जानकारी लिएका छौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले होइन । सहकारीका माध्यमबाट वचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको छ । समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरुलाई केलाइरहेका छौं ।’

‘राज्यका निकायहरुले किन लापरबाही गरेर भनेर पनि हेरेका छौं । चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष,पोखरामा अध्यक्ष र नेपाल गञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे भएको छ । यसरी सहकारीको चेन कसरी बन्यो भन्नेबारे गम्भिर भएका छौं । हामीले सबै सहकारीका समस्या बारेमा जानकारी लिने अन्तिमतिर छौँ । जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुसँग पनि कानूनअनुसार रहेर सोधपुच्छ गर्छौं । विदेशमा भागेर बसेकाहरुलाई पनि नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ । सरकार र संसदको काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ । त्यो देखाउँछौं ।’

उहाँले चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष,पोखरामा अध्यक्ष र नेपाल गञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भिर रुपमा अध्ययन गरी रहेको बताउनु भयो ।