२५ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, October 11, 2026
२५ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको छः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ News Polar बाढीपीडितलाई ६३ लाख सहयोग News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : २२३१ मत गणना हुँदा उपसभापतिमा चन्द्रकान्त भण्डारी र मधु आचार्य अगाडि News Polar केन्यास्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत डा. जिमी अस्करद्वारा सभामुख अर्यालसँग भेट News Polar हनुमानढोकामा जमरा राखिएसँगै बडादशैं सुरु News Polar बूढीगण्डकी बाढीः ३६ जनाको उद्धार News Polar बूढीगण्डकीमा भीषण बाढी : १० जना सम्पर्कविहीन, ३५ घर बगे News Polar `पहिरोले नदी थुनिँदा बूढीगण्डकीमा बाढी’ News Polar भक्तपुरको दुवाकोटमा एभरेस्ट मल्टी स्किल्स प्रालिको उद्घाटन News Polar बूढीगण्डकी बाढीप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त, उद्धारमा जुट्न कांग्रेस कार्यकर्तालाई आग्रह News Polar ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु News Polar गहवा माईमा दर्शनार्थीको भीड News Polar सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो News Polar बेनीघाट र मुग्लिनमा बाढीको उच्च जोखिम News Polar गलौँदीमा भासिएको पृथ्वी राजमार्ग खुलाउन दिनभर काम, ८० जना जनशक्ति परिचालन News Polar नेपाल मधुमेही समाजले तीन करोडको लागतमा मधुमेह उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने News Polar समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह News Polar फलाखु खोलामा २४० फिट लामो बेलिब्रिज निर्माण, आज उद्घाटन हुँदै News Polar बागमतीलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छु : मुख्यमन्त्री थापा News Polar बुढीगण्डकी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति राप्रपाको दुःख, उद्धार र राहतमा जुट्न सरकारसँग माग

संसद् विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनवाई

संसद् विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनवाई
अ अ+ अ-

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । रिटका विषयमा आजको पेशीमा अन्तरिम आदेशका बारेमा बहस हुनेछ । साथै पछिल्लो सुनुवाइ कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि टुङ्गो गर्न सक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बुधबार विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र कानुनी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट