काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भइरहेको भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई चिरफार गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न ७२ वटा सुझाव दिएको छ । अख्तियारले आफ्नो ३०औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारका रूपको ‘माइक्रो’ विश्लेषण गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न चाल्नुपर्ने कदमबार तीनवटै सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अख्तियारले हालै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारले राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली र प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको आंैल्याउँदै अख्तियारले समाजले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहित गर्न नसक्दा समस्या बढेको जनाएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू जस्तोसुकै तरिकाले भए पनि अर्थोपार्जन गर्न लालायित हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाइरहेको अख्तियारको ठहर छ ।

आयोगले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेका निकायको स्पष्ट पहिचानसमेत गरेको छ । जसअनुसार संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा १६।३६ प्रतिशत, भूमि प्रशासन क्षेत्रमा ८।२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ४।२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा ४।०७ प्रतिशत, गृह प्रशासनअन्तर्गत ३।७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । 

–महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचारमा वृद्धि
–सदाचार र नैतिक आचरणमा विचलन
–राजस्व चुहावटमा लगातार पुनरावृत्ति
–सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
–उपभोक्ता समितिलाई औपचारिक मात्रै बनाइएको
–जग्गा दर्तासम्बन्धी फाइल र मिसिल नै गायब पार्ने गरिएको
–ठेक्कामा सरकारी अधिकारीको अत्यधिक मिलेमतो
–कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको
–बिचौलिया प्रथा हावी हुँदै गएको
–गैरकानुनी सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ३।५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २।६७ र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा २।१७ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णयलाई पनि कारबाहीबाट बच्ने उपायस्वरूप गैरकानुनी हुने खालका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति नरोकिएकाले भ्रष्टाचार भइरहेको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कडा कानुनी प्रावधान र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।

यसैगरी विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् भ्रष्टाचार र महँगी बढ्ने हुँदा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६ प्रतिशत, भूमि प्रशासन क्षेत्रमा ८.२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ४.२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा ४.०७ प्रतिशत, गृह प्रशासनअन्तर्गत ३.७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

आयोगले अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नपाएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुचित कार्यबारे छानबिन गर्न पाउने गरी उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने महŒवपूर्ण कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

अख्तियारले समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको विचलनका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तीनवटै तहमा सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन तथा आयात निर्यातको कारोबार पूर्ण रूपमा बंैकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।गैरसरकारी संस्थाहरूको नाममा प्राप्त हुने ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको तथा गैरसरकारी संस्थाका नाममा सिर्जना भएका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । अख्तियारले त्यस्तो रकम राष्ट्रिय बजेटमा आबद्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरिएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार मालपोत, नापी, विद्युत्, यातायात भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहलगायतका निकायमा एउटै प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य दोहोरिने गरेकाले सम्बन्धित निकायबाट रोकथामका लागि प्रभावकारी उपाय सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता हुने गरेकाले त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्न सुझाव दिइएको छ ।

विकास निर्माण र आयोजनाका लागि सञ्चालन गरिएका ठेक्का वर्षौंसम्म सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदार र जिम्मवार निकायमाथि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाएको छ ।

राजस्व चुहावटमा लगातार पुनरावृत्ति

आयात निर्यातको कारोबार पूर्ण रूपमा बैंकमार्फत नहुने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता एवं एक्जिम कोर्ड लिई आयात गर्ने, न्यून बीजकीकरण गर्ने, पैठारी गर्ने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र खोल्दा हार्मोनाइज्ड कोड, नाम, ब्रान्ड, मोडल र मूल्य स्पष्ट नखुलाउने प्रवृत्ति देखिएकाले राजस्व चुहावटमा लगातार पुनरावृत्ति भइरहेकाले त्यसलाई कडाइका साथ रोक्न पनि अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजधानी दैनिक